ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਥਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ 1947 ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਏ ਉਜਾੜੇ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਰਦ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ “ਬਲੈਕ ਡੇ” ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੈਲੀਆਂ, ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਥਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਬਣੇ। ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਵਿਤਕਰੇ, ਦਮਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵੱਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪੰਥਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਪੰਥਕ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਮਣੀਪੁਰ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇਸਾਈਆਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਉਠਾਏ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਹੋਏ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ, ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਦਮਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ’ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਹਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹੱਲ ਲਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਭਾਈ ਜੈਗ ਸਿੱਧੂ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਭਾਈ ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ। ਔਟਵਾ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਖੇਲਾ ਅਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ, ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਤੇ ਭਾਈ ਦਪਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਆਗੂ ਭਾਈ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ, ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ, ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ, ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ, ਭਾਈ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ, ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਭਾਈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ, ਭਾਈ ਰਾਮਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਡਾਲੋਂ, ਆਸਿਮ ਗੁਜ਼ਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ ਸੀ ਵਿਖ਼ੇ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਏ ਇਹ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ 1947 ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1984 ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ’ਤੇ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੇ।